ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
