ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੋੰ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਨਵੰਬਰ ( ਬਿਉਰੋ ) ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ.ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ,ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,859 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 6657 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਅਧੀਨ 6926 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ 20734 ਏਕੜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 42381 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ , ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਬਾਖੂਬੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।