ਸੂਬੇ ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੁੰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਈ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਆਨਲੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ
